पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से तुरंत सहमति ले छत्तीसगढ़ सरकार

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट कर और सचिव मुकेश बंसल को पत्र प्रेषित कर नियमित कर्मचारी के लिए आज महंगाई भत्ता के आदेश के बाद अब राज्य के शोषित पीड़ित पेंशनधारी कर्मचारी और परिवार पेंशनर हेतु भी तीन प्रतिशत महंगाई राहत की आदेश जारी करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से तुरंत अनुमति लेने की मांग की है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने राज्य कर्मचारियों के लिए बजट में घोषणा के बाद आज 3% प्रतिशत महंगाई भत्ता के आदेश जारी किए हैं परंतु राज्य के सवा लाख से अधिक पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्र के देय तिथि जुलाई 24 से एरियर सहित 3% प्रतिशत महंगाई राहत देने के आदेश जारी नहीं होने से राज्य में पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है. जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, द्रौपदी यादव, बी के वर्मा, अनिल गोलहानी, पूरन सिंह पटेल, बी एस दसमेर, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया , पी एन उड़कुड़े, एस के देहारी, डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय,एस के चिलमवार, ए के कनेरिया,अनिल पाठक,नैन सिंह,अयूब खान,आर जी बोहरे,कुंती राणा, अनूप श्रीवास्तव, ओ डी शर्मा, अनिल तिवारी, नारायण प्रसाद यादव, जगदीश सिंह, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी, प्रवीण त्रिवेदी,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,राजेश्वर राव भोसले,अनूपनाथ योगी, हरेन्द्र चंद्राकर, शिवसिंह भदौरिया, शकील अहमद,बी एल यादव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, मो. कासिम, डॉ दिलीप कुमार सिंहदेव, एस के साहू आदि ने त्वरित कार्यवाही करते हुए धारा 49 बाध्यता को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर राज्य के पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई राहत देने हेतु सहमति लेकर आदेश प्रसारित करने की मांग की है।