सोलर सब्सिडी की बात कर सरकार असल मुद्दों से भाग रही है- डॉ रश्मि चंद्राकर

कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने भाजपा सरकार के सौर ऊर्जा अभियान को महज राजनीतिक इवेंट बताते हुए जमकर निशाना साधा है। जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि हर घर मुफ्त बिजली का दावा पूरी तरह झूठा है। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा बजट प्रावधान से दो साल में महज 1.3 लाख घरों को ही सोलर पैनल की सब्सिडी मिलेगी, जबकि प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा परिवार हैं। इस रफ्तार से 125 साल लगेंगे।
डॉ रश्मि ने बताया कि एक सामान्य थ्री-फेज कनेक्शन के लिए कम से कम 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, जिसकी लागत 3.5 लाख रुपये है। इसमें अधिकतम सब्सिडी 1.08 लाख की है, बाकी का बोझ हितग्राही पर पड़ेगा। बैंक लोन लेने पर किस्तें मौजूदा बिजली बिल से कई गुना महंगी पड़ेंगी।
डॉ रश्मि चंद्राकर ने आरोप लगाया कि सरकार ने 20 महीनों में चार बार बिजली दरें बढ़ाई हैं और 400 यूनिट तक की हाफ बिल योजना बंद कर दी है। अब जनता को मिली कीमतों की मार से ध्यान भटकाने मुफ्त बिजली का झांसा दिया जा रहा
है। डॉ रश्मि चंद्राकर ने सवाल किया कि अगर सरकार को सच में प्रदूषण की चिंता है तो अडानी को हसदेव अरण्य में नए कोल ब्लॉक क्यों दिए जा रहे हैं? लाखों पेड़ कट रहे हैं। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती पर बोलते हुए डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहले सरप्लस पावर स्टेट था, लेकिन भाजपा राज में किसान, उद्योग और आम उपभोक्ता तीनों ही बिजली संकट झेल रहे हैं।
सोलर सब्सिडी की बात कर सरकार असल मुद्दों से भाग रही है।