मोदी के गारंटी के विपरीत बिना एरियर 4% डीए/डीआर देने की आपसी सहमति दोनों राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों का आर्थिक शोषण एवं घोर अन्याय

मध्यप्रदेश के सहमति के बाद छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को डीआर देने का रास्ता हुआ साफ

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के तहत पेंशनरों को अक्टूबर 24 से बिना एरियर 4% डीआर देने के 17/10/24 के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन ने 29/10/24 सहमति दे दी है। अब छत्तीसगढ़ के 1लाख से अधिक और मध्यप्रदेश के 5 लाख से अधिक पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) देने के लिए रास्ता साफ हो गया है तथा आदेश जारी करने की बाधा समाप्त हो गई है और आज ही वित्त विभाग से आदेश जारी किए जाने की संभावना है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने इस बिना एरियर के सहमति को मोदी के गारंटी के गारंटी के विपरीत कर्मचारियों तथा पेंशनरों का आर्थिक शोषण तथा अन्याय निरूपित किया है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि दोनों राज्य सरकार मिलीभगत कर बुजुर्ग पेंशनरों का आर्थिक नुकसान करने में तुले हैं। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार अधिक जिम्मेदार है। मध्यप्रदेश शासन का कहना है कि वे कर्मचारियों की भांति पेंशनरों को भी एरियर का भुगतान करना चाहते है परंतु धारा 49 के बाध्यता के कारण इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति अनिवार्य है और छत्तीसगढ़ सरकार चूंकि राज्य के कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया है इसलिए पेंशनरों को भी एरियर देने के हक में नहीं है। इसलिए मध्यप्रदेश में भी बिना एरियर डीआर देना मजबूरी है। पूर्व में पिछली बार जुलाई 23 से पेंशनरों को एरियर देने की सहमति मांगी गई थी।छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दी। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनेक पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, जे पी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय, प्रवीण त्रिवेदी,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी, एस एस भदौरिया, बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, ओ डी शर्मा,डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे, मालिक राम वर्मा,नागेंद्र सिंह ने आदि ने पेंशनरों को जनवरी 24 से 4% महंगाई राहत (डीआर) का एरियर सहित भुगतान करने की मांग की है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के तुगलकी रवैये को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के साथ मिलकर आगामी दिनों में मंत्रालय का घेराव करने निर्णय लेने हेतु बाध्य होंगे।