विष्णुदेव साय सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति सराहनीय --- भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का तारीफ किया है। इससे प्रदेश में शासकीय काम काज निपटाने के नाम पर आम लोगों से लेनदेन प्रक्रिया अपनाने पर जरूर लगाम लगेगी। एसीबी, सीबीआई और ईडी और इसी तरह के अन्य एजेंसी को काम करने हेतु सरकार द्वारा दी गई खुली छूट से घूसखोरी में लगे लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के पहले तक घूसखोरी - घोटाला में छुटपुट छोटे कर्मचारी ही पकड़े जाते थे और बड़े अधिकारी को बचा लिया जाता था परंतु अब बड़े अधिकारी आईएएस अफसर स्तर के लोग भी घोटाले के मामले में जेल की हवा खा रहे है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाला में एक साथ आबकारी विभाग के 22बड़े अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही करना भी साहस का काम है।विष्णुदेव सरकार ने जो हिम्मत दिखाया है ऐसा कही सुनने को भी नहीं मिला है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पूरे मंत्रिमंडल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया है और कहा है कि इससे प्रदेश में आम जनता को बिना लेन देन के काम निपटाने में मदद मिलेगी और सरकार की आम जनता में विश्वसनीयता बढ़ेगी। जारी विज्ञप्ति में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी के गारंटी में किए गए वायदा को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी यादव, राष्ट्रीय मंत्री पूरनसिंह पटेल, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, सेवानिवृत केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा, सेवानिवृत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक, संभागीय अध्यक्ष क्रमशः बी के वर्मा दुर्ग,आर एन टाटी जगदलपुर, प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर, राजेन्द्र कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर तथा जिला अध्यक्ष क्रमशः आर जी बोहरे रायपुर,खोड़सराम कश्यप बलौदाबाजार,लखनलाल साहू गरियाबंद, रिखीराम साहू महासमुंद,आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, डी आर गजेन्द्र बालोद, राकेश जैन बिलासपुर,परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा,रमेश नंदे जशपुर,अभय शंकर गौराहा रायगढ़,देवनारायण साहू सारंगढ़ ,एम एल यादव कोरबा ओ पी भट्ट कांकेर,आर डी झाड़ी बीजापुर ,एस के देहारी नारायणपुर,एस के धातोड़े कोंडागांव,पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा,कासिमुद्दीन सुकमा , प्रेमचंद गुप्ता कोरिया,माणिक चंद्र अंबिकापुर,महावीर राम बैकुंठपुर,संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा, भैया लाल परिहार मुंगेली , यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा , डी के पाठक धमतरी, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती ,गोपाल यादव मोहला, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ आदि ने कर्मचारियों , पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को डीए डीआर देने का निर्णय लेने का अनुरोध किया है। इसमें विलंब करने से राज्य सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है।