पेंशनरों के महंगाई राहत देने मोदी की गारंटी को संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री को निर्देशित करे गृहमंत्री अमित शाह--- वीरेन्द्र नामदेव

छत्तीसगढ़ प्रवास पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की मांग भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोशल मीडिया एक्स में ट्वीट कर अवगत कराया है कि पेंशनरों को केन्द्र के समान मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) को लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में "मोदी के गारंटी" में वायदा किया गया है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव में भाजपा शासित सरकार के सत्तारूढ़ होने पर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के देय तिथि से केन्द्र के समान डीए डीआर (महंगाई राहत भत्ता) दिया जाएगा। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार कार्यवाही नहीं कर रही जिसके कारण कर्मचारी जगत में घोर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अत: छत्तीसगढ़ प्रवास पर इस महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लेकर विष्णु देव साय सरकार को पेंशनरों को केन्द्र के देय तिथि से एरियर सहित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश जारी करने हेतु सख्त निर्देश दे। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के पदारूढ़ होने के बाद से जनवरी 24 और जुलाई 24 का बकाया पूरा पूरा एरियर और जनवरी 25 से बकाया 2% प्रतिशत और जुलाई 25 से बकाया 3% प्रतिशत तरह कुल 5% प्रतिशत डीआर पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को एरियर सहित भुगतान बकाया है। इन संपूर्ण राशि का आदेश छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार से जारी कराने की मांग की है ताकि मोदी की गारंटी की विश्वनीयता बनी रहे। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी को अनदेखा कर रही है और डीए डीआर देने में ब्यूरोक्रेट के सलाह पर कोताही बरत रही है। एरियर की राशि हजम कर कांग्रेस की असफल भूपेश सरकार की अनुशरण कर रही है। जबकि छत्तीसगढ़ के अलावा सभी भाजपा शासित राज्य सरकार में कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र सरकार के समान डीए डीआर दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के बाध्यता के कारण मध्यप्रदेश सरकार चाहकर भी कर्मचारियों की भांति पेंशनरों को एरियर सहित डीआर छत्तीसगढ़ सरकार के सहमत नहीं होने के कारण देने में असमर्थ है। अत: अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लीडर के हैसियत से छत्तीसगढ़ राज्य में विष्णु देव साय सरकार को नसीहत देकर राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर का भुगतान करने हेतु जरूरी निर्देश देकर इस विषय पर पनप रही असंतोष पर ध्यान देने का आग्रह किया है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संगठन मंत्री टी पी सिंह, केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक,सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक,संभागीय अध्यक्ष क्रमशः बी के वर्मा दुर्ग,आर एन टाटी जगदलपुर, प्रवीण त्रिवेदी रायपुर, राजेन्द्र कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह सरगुजा तथा जिला अध्यक्ष व सचिव क्रमशः आर जी बोहरे रायपुर,खोड़सराम कश्यप बलौदाबाजार भाटापारा, लखनलाल साहू गरियाबंद, रिखीराम साहू महासमुंद, डी के पाठक धमतरी,आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, पी आर साहू दुर्ग, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, डी आर गजेन्द्र बालोद, प्रकाश गुप्ता कवर्धा, रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, देवदत्त दुबे खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राकेश जैन बिलासपुर,परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा,अभय शंकर गौराहा रायगढ़,देवनारायण साहू सारंगढ़ बिलाईगढ़,एम एल यादव कोरबा, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, भैया लाल परिहार मुंगेली, हरि प्रसाद मिश्रा सक्ती , रामनारायण ताटी, ओ पी भट्ट कांकेर,आर डी झाड़ी बीजापुर ,एस एन देहारी नारायणपुर,एस के धातोड़े कोंडागांव,पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा,शेख कासिमुद्दीन सुकमा , प्रेमचंद गुप्ता कोरिया,माणिक चंद्र अंबिकापुर, रमेश नंदे जशपुर,राजेन्द्र पटेल बैकुंठपुर,संतोष ठाकुर सूरजपुर, तथा शिव शेखर सिंह मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, आदि ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मोदी की गारंटी को झूठ साबित करने में लगे चौकड़ी पर लगाम लगाकर प्रदेश के विकास में जीवन खपा देने वाले वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की समस्या का निदान कर आर्थिक स्वालंबन देते हुए राहत प्रदान करने की मांग की है।

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अक्टूबर 3, 2025 - 13:26

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