*सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं को पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से ऑनलाईन संचालन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में द्वितीय स्थान पर*

//सोशल ऑडिट में पारदर्शिता का नया युग ‘पंचायत निर्णय ऐप’ बनेगा जवाबदेही का सशक्त माध्यम// *रायपुर-* छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए ’’पंचायत निर्णय ऐप’’ के क्रियान्वयन में पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को डिजिटल और त्रुटिहीन बनाने के लिए भारत सरकार ने ’’पंचायत निर्णय ऐप’’ (Panchayat Nirnay App) लॉच किया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में राज्य ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के कुशल निर्देशन पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए देश के अन्य डिजिटल राज्यों को पीछे छोड़ते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किए है। ज्ञातव्य हो कि प्रथम चरण पायलट के रूप में प्रत्येक विकासखण्ड के कम से कम ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को ’’पंचायत निर्णय ऐप’’ के माध्यम से ऑनलाईन आनबोर्ड किया जाना था; जिसके अनुक्रम में राज्य ने सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 11693 ग्राम पंचायतो में से 2409 ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की संपूर्ण कार्यवाही पंचायत निर्णय ऐप में सफलतापूर्वक अपलोड किया है। *डिजिटल सशक्तिकरण की ओर कदम* पंचायत निर्णय ऐप भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों की बैठकों से संबंधित निर्णयों, कार्यवाहियों और प्रस्तावों को डिजिटलाइज करना और उन्हें आम जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाना है। छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस ऐप के प्रभावी और शत्-प्रतिशत क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम किया। *आगे की राह* छत्तीसगढ़ सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि राज्य की प्रत्येक पंचायत ई-गवर्नेंस के लाभों का उपयोग करे। यह द्वितीय स्थान केवल एक शुरुआत है, और राज्य जल्द ही देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है, ताकि डिजिटल छत्तीसगढ़ के सपने को साकार किया जा सके।  *’’पंचायत निर्णय ऐप’’ (Panchayat Nirnay App) के माध्यम से क्या -क्या चीजें ऑनलाईन होगी?:-* ऐप के माध्यम से पंचायत के सोशल ऑडिट अंतर्गत आयोजित ग्राम सभा केे समस्त गतिविधियों का वीडियांे, फोटो, दस्तावेज, कार्यवाही पंजी, उपस्तिथित पंजी एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में सम्पादित अंकेक्षण का निष्कर्ष को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही मीटिंग एजेंडा, ग्राम सभा में आमंत्रित व्यक्तियों का पंजीयन, बैठक की कोरम पूर्ति इत्यादि डाटा अपलोड किए जाने का प्रावधान है। इस सभी प्रक्रिया को आम लोग मनरेगा वेबसाइट के रिपोर्ट में भी देख सकेगे। *’’पंचायत निर्णय ऐप’’ का औचित्य और आवश्यकता:-* मनरेगा के तहत हुए कार्यों की जमीनी हकीकत और वित्तीय व्यय की सत्यापन के लिए ’’सोशल ऑडिट’’ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पूर्व में यह कार्य मैनुअल (कागजी) कार्यवाही के कारण कई बार ग्राम सभाओं के निर्णयों और आपत्तियों का सही दस्तावेजीकरण नहीं हो पाता था। ’’पंचायत निर्णय ऐप’’ इस समस्या का तकनीकी समाधान है। इस ऐप के उपयोग के प्रमुख उद्देश्य और लाभ निम्नलिखित हैं‘ः’ ऽ *ग्राम सभा की कार्यवाही का डिजिटल साक्ष्यः-* अक्सर यह शिकायतें आती थीं कि सोशल ऑडिट के दौरान ग्राम सभाएं केवल कागजों पर होती थीं। इस ऐप के माध्यम से ग्राम सभा की बैठक की जियो-टैग्ड, तस्वीरें और वीडियो अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिससे वास्तविक बैठक की पुष्टि होगी। ऽ *पारदर्शी दस्तावेजीकरण:-* सोशल ऑडिट के दौरान पाई गई खामियों, वित्तीय अनियमितताओं और ग्रामीणों की शिकायतों को ऐप पर रियल-टाइम में दर्ज किया जाएगा। इससे बाद में रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना समाप्त हो जाएगी। इस एप के माध्यम से, ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए सभी निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को अपने स्थानीय प्रशासन के कार्यों को जानने में अभूतपूर्व पारदर्शिता मिलती हैं। ऽ *निर्णयों की निगरानी (Action Taken Report):-* ग्राम सभा में जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो वसूलियां तय की जाएंगी, उन्हें ऐप पर अपलोड किया जाएगा। उच्च अधिकारी सीधे ऐप के माध्यम से देख सकेंगे कि उन निर्णयों पर क्या कार्रवाई (Action Taken Report) की गई। ऽ *जन-भागीदारी और विश्वासः-* जब ग्रामीणों को पता होगा कि उनकी शिकायतें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो रही हैं, जिसे जिला और राज्य स्तर पर देखा जा रहा है, तो योजना के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। ऽ *दक्षताः-* कागजी कार्यवाही कम होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है और समय की बचत हुई है। ऽ *सुलभताः-* नागरिक किसी भी समय और कहीं से भी ग्राम पंचायत के निर्णयों तक पहुंच सकते हैं। *’’पंचायत निर्णय ऐप’’ (Panchayat Nirnay App)के क्रियान्वन में राज्यों की स्थिति:- ऐप के क्रियान्वयन में तमिलनाडु राज्य ने लगभग 72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों सोशल ऑडिट की कार्यवाही एप के माध्यम से ऑनलाईन करते हुए देश में शीर्ष स्थान पर है वही छत्तीसगढ़ राज्य में सोशल ऑडिट इकाई के 46 प्रतिशत पद रिक्तता के बाबजूद 21 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट की कार्यवाही ऐप के माध्यम से ऑनलाईन करते हुए आंध्रप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगांना इत्यादि राज्यों से आगे होकर देश में द्वितीय स्थान पर जगह बनाने में कामयाबी हासिल किए है। *राज्य सरकार का दृष्टिकोण:-* राज्य के माननीय उपमुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री *श्री विजय शर्मा *ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी

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नवंबर 21, 2025 - 09:26

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