राजधानी रायपुर में “राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट)” की पुनर्स्थापना समय की आवश्यकता : वीरेन्द्र नामदेव

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन रायपुर ने कहा है कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा-संबंधी लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेट समाप्त होने के बाद से पेंशनरों व कर्मचारियों को न्याय के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यह स्थिति सेवा-निवृत्त बुजुर्गों के प्रति अन्यायपूर्ण है, जिन्हें त्वरित और सरल न्याय मिलना ही चाहिए। पूर्व में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट) होने पर सेवा-विवादों के प्रकरणों का त्वरित निपटारा होता था। पेंशन पुनरीक्षण, वेतनमान, वरिष्ठता, एरियर्स, प्रोमोशन, पेंशन स्टॉपेज, परिवार पेंशन इत्यादि मामलों में जल्दी और पारदर्शी समाधान मिलता था। सेट के समाप्त होने के बाद अब प्रत्येक मामूली प्रकरण भी हाईकोर्ट तक जाना पड़ रहा है जिससे—न्याय में अनावश्यक विलंब,आर्थिक बोझ,बुजुर्ग पेंशनरों का मानसिक तनाव,न्यायालयों पर भारी भार लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए महासंघ ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में सेट की पुन: स्थापना तत्काल की जाए,राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण छत्तीसगढ़ जैसे बड़े और कर्मचारी-सघन राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे सेवा-संबंधी विवादों के हजारों मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा,सेट का मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थापित किया जाए रायपुर पूरे प्रदेश का प्रशासनिक एवं भौगोलिक केंद्र है। यहाँ मुख्यालय होने से आदिवासी अंचल, सरगुजा-बस्तर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, और अन्य जिलों के कर्मचारियों—सभी को समान रूप से न्याय सुलभ होगा,सेट में पेंशनरों के मामलों के लिए विशेष पीठ गठित की जाए,बुजुर्ग पेंशनरों के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए अलग पीठ से न्याय शीघ्र मिलेगा, लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देकर समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आगे कहा है कि प्रदेश के लाखों पेंशनरों, सेवा-निवृत्त अधिकारियों-कर्मचारि यों और उनके परिवारों का हित इस निर्णय से जुड़ा हुआ है,सेट की पुनर्स्थापना से न्यायालयों का भार कम होगा,कर्मचारियों-पेंशनरों को राहत मिलेगी,शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। जारी संयुक्त विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर, पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर, राजेश कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर, आर एन ताटी जगदलपुर, बी के वर्मा दुर्ग, केंद्रीय सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा रायपुर,सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक रायपुर तथा प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार, आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा,ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, रूप कुमार झाड़ी दंतेवाड़ा, शेख कासिमुद्दीन सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, राजेन्द्र पटेल, बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, हरि प्रसाद मिश्रा सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, रिखीराम साहू महासमुंद , लखन लाल साहू गरियाबंद, रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,प्रकाश गुप्ता कबीरधाम, देवदत्त दुबे खैरागढ़ छुईखदान गंडई आदि ने आदि ने मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि पेंशनरों की इस महत्वपूर्ण और वर्षों लंबित पुरानी मांग पर शीघ्र निर्णय लेकर सेट को पुनः स्थापित किया जाए।

दिसम्बर 12, 2025 - 16:53
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राजधानी रायपुर में “राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट)” की पुनर्स्थापना समय की आवश्यकता : वीरेन्द्र नामदेव