17 दिसम्बर पेंशनर दिवस पर महँगाई राहत देने में बाधक म प्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने की घोषणा करे भाजपा सरकार

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन रायपुर के प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सोशल मीडिया एक्स मे पोस्ट कर आगामी 17 दिसम्बर पेंशनर दिवस के अवसर पर राज्य में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में राज्य के पेंशनरों को केन्द्र के बराबर एरियर सहित 53% महंगाई राहत देंने विगत 24 वर्षो से डी आर सहित अन्य आर्थिक भुगतानों में बाधक धारा 49 को हटाने की घोषणा कर बुजुर्ग पेंशनर के जीवन को बेहतर बनाने का आग्रह किया है।जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों व पेंशनरों की तरह राज्य के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को केन्द्र के बराबर महंगाई राहत देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। वित्त विभाग के अनुसार इस मांग के पूर्ति में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 बाधक है अतः बाधा हटाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के पेन्शनर संगठन कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, परन्तु सरकार नुमाइंदे इसे हटाने के मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं।अतः इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के सफल 1 साल पूरा होने की खुशी के अवसर पर केन्द्र के समान बकाया 3% महंगाई राहत पेंशनरों को देने एव्ं धारा 49 को हटाने की घोषणा करने का मांग किया है। जारी संयुक्त विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर ने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि विगत 24 वर्षो में तीन दलों की सरकारें प्रदेश को मिली मगर किसी ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण में कोई ध्यान नहीं दिया और सरकारो की इस उपेक्षित रुख के कारण राज्य के पेन्शनर लगातार कोषालय, बैंक एवं विभाग में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण शोषण के शिकार होते आ रहे हैं,परन्तु सरकार जिम्मेदार लोगों में इसके निदान को लेकर कोई रूचि नहीं है और केवल सहानुभूति का दिखावा करते आ रहे हैं। छटवे वेतनमान का 32 माह एव्ं सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर और विगत 5 वर्षों में हर 6 माह में मिलने वाली महंगाई राहत की किस्त मे करोड़ों रूपये का एरियर राशि को हजम कर बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक स्वत्वो से वंचित रखना अत्यंत पीड़ा दायक हैं। वर्तमान में बड़ी समस्या केन्द्र के बराबर महँगाई राहत देने का आदेश सरकार द्वारा समय पर जारी नहीं करना मुख्य समस्या है जो राज्य के पेंशनर्स हेतु आर्थिक परेशानी का सबब बना हुआ है। कांग्रेस सरकार में पूरे 5 साल यही आलम रहा इसका खामियाजा कांग्रेस के भूपेश सरकार को विधानसभा चुनाव 23 में हार कर सत्ता से बाहर होकर चुकाना पड़ा है। इसलिए अब भाजपा सरकार को भी राज्य में आगामी होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव को ध्यान में रखकर तुरंत पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बकाया डीआर की किस्त एरियर सहित देने का आदेश प्रसारित कर देना ही उचित होगा अन्यथा नगर निगम,नगरपालिका तथा पंचायत चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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दिसम्बर 10, 2024 - 14:01

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