मुख्यमंत्री के डीए घोषणा को मिथ्या साबित कर रहे हैं मंत्रालय के अधिकारी -- वीरेन्द्र नामदेव, 6 दिन बाद भी डीए का आदेश नहीं होने पर आश्चर्य

विगत 19 अगस्त को केबिनेट बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं पत्रकारों के समक्ष राज्य में कर्मचारियों को 2% महंगाई भत्ता देने की घोषणा करते हुए कहा था "आगे दीपावली त्यौहार का समय आ रहा है छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को 55% प्रतिशत केन्द्र के बराबर डीए महंगाई भत्ता देने की आज घोषणा कर रहा हूं " परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री के घोषणा के 6 दिन बीत जाने के बाद भी वित्त विभाग आदेश जारी करने में विफल रहा है। मुख्यमंत्री के डीए घोषणा को मंत्रालय के अधिकारी मिथ्या साबित कर रहे हैं । इसके पहले जब भी मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई उसी दिन या दूसरे दिन आदेश जारी किया गया है। इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री के घोषणा को एक सप्ताह बीतने जा रहा है और आदेश का अता पता नहीं है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की कही गई बातों के अनुरूप 2 महीने बाद दीपावली त्यौहार पर ही आदेश जारी करेंगे। कर्मचारी नेता तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने जारी विज्ञप्ति में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव विदेश दौरे का आनंद उठा रहे है और प्रदेश में अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपा रहे हैं। लगता है जिम्मेदार मंत्रीगण भी मुख्यमंत्री की घोषणा को भूलकर मौजमस्ती में है कोई तीजा पोरा बड़े बड़े आयोजन में मस्त है तो कुछ मंत्री पद पाने के खुशी में स्वागत सत्कार में मदमस्त है।किसी को कर्मचारी जगत की कोई चिंता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक बहुत बड़ा अमला प्रदेश में लंबे समय से काम बंद कर हड़ताल पर हैं। आम जनता स्वास्थ्य लाभ के लिए भटक रही है।प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में सारे काम काज दफ्तर स्कूल बंद कर 22 अगस्त को एक दिन का सफल हड़ताल पर रहे परंतु मुख्यमंत्री के डीए देने के घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों से बात-चीत करके हड़ताल को रोककर आम जनता को हुई परेशानी से बचा सकते थे लेकिन किसी ने कोई प्रयास नहीं किया । यह भी इस प्रदेश में पहली बार देखने को मिला कि इस बड़ी हड़ताल को लेकर सरकार पूरी तरह से लापरवाह बनी रही। सरकार के इस रवैए से सब स्तब्ध है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी अध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह,संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी ने सरकार चेताया है कि कर्मचारी जगत की उपेक्षा न करें। समय रहते समस्याओं का समाधान करे मोदी की गारंटी को पूरा कर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के देय तिथि से डीए डीआर देने के आदेश जारी करे अन्यथा पूर्ववर्ती सरकार की तरह सत्ता हाथ से फिसल जाएगी और हाथ मलते रह जाएंगे।

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अगस्त 25, 2025 - 08:10

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