पेंशनरों को एरियर सहित 2% प्रतिशत डीआर देने मध्यप्रदेश को सहमति देकर आदेश जारी करें छत्तीसगढ़ सरकार

राष्ट्रवादी विचार धारा का एकमात्र संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से बकाया 55% प्रतिशत डीआर की राशि भुगतान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तुरंत मध्यप्रदेश सरकार एरियर देने के पूर्व प्रस्ताव के आधार पर सहमति देने की मांग की है क्योंकि बकौल ब्यूरोक्रेट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के पेंशनरों को डीआर देने में दोनों राज्य की सहमति की बाध्यता मानते है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के लिए 25 अगस्त 25 को डीए के आदेश जारी करने के बाद भी पेंशनरों के लिए 15 दिन से अधिक समय होने बाद भी डीआर के आदेश को मध्यप्रदेश से सहमति नहीं मिलने के नाम लंबित रखा हुआ है और मध्यप्रदेश सरकार भी कर्मचारियों के लिए एरियर सहित 2% के आदेश जारी करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति नहीं मिलने के कारण पेंशनरों के लिए एरियर सहित 2% महंगाई राहत के आदेश जारी कर पाने में असमर्थ है। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार में डीआर के आदेश जारी करने के मामले में खामोशी कायम है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के लिए बिना एरियर जनवरी 25 से जारी 2% महंगाई भत्ता के आदेश जारी कर दिए हैं जबकि पेंशनरों के मामले में सरकार की चुप्पी नहीं टूट रही है जिसके कारण पेंशनरों में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष बढ़ती जा रही है। पेंशनरों ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक ही राज्य में बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान, केन्द्र के देय तिथि से एरियर सहित डीए डीआर देने और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बिना एरियर डीए डीआर के आदेश जारी करने की जारी परम्परा पर रोष जताया है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार एरियर सहित कर्मचारियों के आदेश करने के बाद पेंशनरों को भी एरियर देना चाहती है परंतु छत्तीसगढ़ सरकार से एरियर या बिना एरियर महंगाई राहत देने के लिए सहमति नहीं मिलने कारण मध्यप्रदेश सरकार भी अपने राज्य के पेंशनर्स के लिए आदेश जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर दोनों राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनरों में दोनों ही सरकार के प्रति असंतोष गहरा रहा है और बुजुर्ग पेंशनर्स तरह तरह से सरकार से डीआर आदेश जारी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर, पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर, राजेश कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर, आर एन ताटी जगदलपुर, बी के वर्मा दुर्ग तथा प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार, आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा,ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, एस के कनौजिया सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम, बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़, हरि प्रसाद मिश्रा सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, रिखीराम साहू महासमुंद , लखन लाल साहू गरियाबंद, रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,प्रकाश गुप्ता कबीरधाम, देवदत्त दुबे खैरागढ़ छुईखदान गंडई आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा कर केंद्र के समान 2% महंगाई राहत एरियर सहित जनवरी 25 से राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए स्वीकृत कर इस प्रकार कुल 55% डीआर के एरियर सहित भुगतान करने हेतु तुरन्त आदेश जारी करने की मांग की है।

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सितम्बर 12, 2025 - 14:41

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