त्वरित न्याय के लिए रायपुर में सेट की तत्काल पुन: स्थापना कराए छत्तीसगढ़ सरकार - भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जारी विज्ञप्ति में कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु रायपुर में फिर से प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट) की तत्काल पुनः स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है। अविभाजित मध्यप्रदेश में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट) छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पता नहीं किसके सलाह पर जोगी सरकार ने बंद कर दी। इसे त्वरित न्याय हेतु कर्मचारी जगत के हित में पुनः शुरू करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, पूरन सिंह पटेल,जे पी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा, अनिल पाठक आदि ने बताया है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में रायपुर में स्थापित राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट) की छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पता नहीं किसके सलाह पर जोगी सरकार ने बंद कर दी। जिसके कारण कर्मचारी जगत अन्याय के विरुद्ध त्वरित न्याय से वंचित है। जबकि सेट सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों तथा पेंशनरों के मामलों में जल्दी निर्णय लेने में सक्षम था उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन करना राज्य शासन के लिए अनिवार्य होता है। आज न्याय पाने के लिए कर्मचारियों- पेंशनरों को बिलासपुर उच्य न्यायालय तक जाना होता है जो बहुत खर्चीला और सर्विस मैटर के अलावा अन्य सभी प्रकार के अत्यधिक मामले होने के कारण निर्णय के लिए लंबा इंतजार करना होता है। जबकि सेट में केवल सर्विस मैटर की सुनवाई होने के कारण सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों व पेंशनरों को त्वरित न्याय प्रदान करता है सेट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं और सेट सरकारी नीतियों और निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और आवश्यकतानुसार सुधार के निर्देश दे सकता है। इसलिए भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने राज्य सरकार से सेट की तत्काल पुन: स्थापना के लिए जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है।

सितम्बर 24, 2025 - 18:13
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त्वरित न्याय के लिए रायपुर में सेट की तत्काल पुन: स्थापना कराए छत्तीसगढ़ सरकार - भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश