IAS को 3% DA — राज्य सेवा कर्मचारियों व पेंशनरों को ठेंगा!

पूर्व प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ श्री वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 3% डीए प्रदान करने का आदेश जारी कर राज्य सेवा कर्मचारियों व पेंशनरों को एक बार फिर ठेंगा दिखाया गया है। यह निर्णय भेदभावपूर्ण है और स्वीकार्य नहीं है। जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कई वर्षों से लगातार राज्य सेवा कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी अपने आदेश स्वयं की नस्ती से जारी कर लेती है जबकि राज्य के नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों को उनकी वैध देयता वर्षों तक टाल दिया जाता है। महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह की मूल आवश्यकता है। बढ़ती महंगाई का प्रभाव राज्य सेवा कर्मचारियों और पेंशनरों पर अधिक पड़ता है क्योंकि वेतन संरचना और भुगतान क्षमता तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसे में 3% डीए/डीआर पर प्रथम प्राथमिकता राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलनी चाहिए, न कि पहले ब्यूरोक्रेट्स को। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी क्रमशः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर, पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर, राजेश कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर, आर एन ताटी जगदलपुर, बी के वर्मा दुर्ग, केंद्रीय सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा रायपुर,सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक रायपुर तथा प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार, आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा,ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, शेख कासिमुद्दीन सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, राजेन्द्र पटेल, बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, हरि प्रसाद मिश्रा सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, रिखीराम साहू महासमुंद , लखन लाल साहू गरियाबंद, रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,प्रकाश गुप्ता कबीरधाम, देवदत्त दुबे खैरागढ़ छुईखदान गंडई आदि ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि राज्य सेवा के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी तत्काल 3% डीए/डीआर का आदेश 01 जुलाई 2025 से प्रभावशील करते हुए जारी किया जाए तथा भविष्य में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से पूर्व राज्य सेवा कर्मचारियों और पेंशनरों के आदेश जारी करने की नीति सुनिश्चित की जाए।

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नवंबर 5, 2025 - 17:27

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