*केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाली से किया स्पष्ट इंकार, एकीकृत पेंशन योजना में भी पेंशनरों के हितों की अनदेखी — भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ*

रायपुर। लोकसभा में दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2308 के उत्तर में केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह उत्तर देशभर के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए अत्यंत निराशाजनक एवं चिंताजनक है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा ओपीएस लागू किए जाने के बावजूद केंद्र के पास जमा एनपीएस निधि को राज्यों को लौटाने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। इससे राज्यों एवं कर्मचारियों के अधिकारों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यूपीएस को एक “सुनिश्चित भुगतान” वाली पेंशन प्रणाली बताया जा रहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह पूर्णतः निधि-आधारित प्रणाली है। यूपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों के वेतन से सेवा अवधि में काटी गई अंशदान राशि की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। केवल सीमित परिस्थितियों में व्यक्तिगत कोष से अधिकतम 60 प्रतिशत निकासी का विकल्प दिया गया है, वह भी भविष्य की सुनिश्चित पेंशन में अनुपातिक कटौती के साथ। वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि ओपीएस के अंतर्गत मिलने वाली पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और महंगाई राहत जैसी सुविधाओं की तुलना में यूपीएस एवं एनपीएस कर्मचारियों और पेंशनरों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने में असफल हैं। सरकार का यह रुख कर्मचारी एवं पेंशनर विरोधी है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, रायपुर जिला अध्यक्ष आर जी बोहरे, सचिव ओ डी शर्मा, अनिल पाठक नरसिंग राम आदि ने मांग की है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही ओपीएस को बहाल करे, एनपीएस/यूपीएस की विसंगतियों को दूर करे तथा कर्मचारियों द्वारा जमा की गई अंशदान राशि की सुरक्षा एवं वापसी सुनिश्चित करे।

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