बजट चर्चा में पेंशन पर नहीं तो महँगाई राहत को ही आयकर से मुक्त घोषित करे सरकार — वीरेंद्र नामदेव

रायपुर. भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश पेंशनर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र नामदेव ने केंद्रीय बजट 2026–27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट चर्चा में यदि पेंशन को आयकर से मुक्त करना संभव नहीं है, तो कम-से-कम बेसिक पेंशन पर मिलने वाली महँगाई राहत (डी.आर.) को ही आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। श्री नामदेव ने कहा कि पेंशन कोई अतिरिक्त आय नहीं, बल्कि जीवनभर की ईमानदार सरकारी सेवा के बाद मिलने वाली एकमात्र आजीविका और सामाजिक सुरक्षा है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर इसी राशि से इलाज, दवाइयों और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में पेंशन अथवा उस पर मिलने वाली महँगाई राहत पर आयकर लगाना बुज़ुर्गों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यदि पेंशन या कम-से-कम डी.आर. को कर-मुक्त किया जाता है, तो यह राशि सीधे घरेलू खर्चों में लगेगी, जिससे न केवल पेंशनरों को वास्तविक राहत मिलेगी, बल्कि बाज़ार की क्रयशक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। श्री नामदेव ने अफसोस जताते हुए कहा कि 1 फरवरी को प्रस्तुत आम बजट 2026–27 से देश के करोड़ों पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों को ठोस राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट में वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में छूट, 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन, परिवार पेंशनरों को 50 प्रतिशत पेंशन, तथा पेंशन सारांशीकरण (कम्यूटेशन) की अवधि में कमी जैसे महत्वपूर्ण और वर्षों से लंबित मुद्दों पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई, जो अत्यंत निराशाजनक और असंवेदनशील है। जारी संयुक्त विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ में छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय पदाधिकारी भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, रामनारायण ताटी जगदलपुर, तथा छत्तीसगढ़m प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर, राजेश कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर, आर एन ताटी जगदलपुर, बी के वर्मा दुर्ग, केंद्रीय सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा रायपुर,सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक रायपुर तथा प्रदेश के विभिन्न जिले के प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार, आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा,ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, रूपकुमार झाड़ी दंतेवाड़ा, शेख कासिमुद्दीन सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, राजेन्द्र पटेल, बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, हरि प्रसाद मिश्रा सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, रिखीराम साहू महासमुंद , लखन लाल साहू गरियाबंद, रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,प्रकाश गुप्ता कबीरधाम, देवदत्त दुबे खैरागढ़ छुईखदान गंडई तथा अश्वनी नायक डोंगरगढ़, अनूपनाथ योगी आरंग आदि ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से आग्रह किया कि संसद में बजट पर चर्चा के दौरान पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मानवीय और संवेदनशील निर्णय लिए जाएँ तथा पेंशन अथवा महँगाई राहत को आयकर से मुक्त किया जाए।

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फ़रवरी 2, 2026 - 11:56

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